विदेशिएका विद्यार्थीहरूको स्थिति

केही दिन पहिले गोर्खापत्र दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकिय् बिचार लेख मलाई सान्दर्बिक जस्तो लाग्यो, त्यस लेख बर्तमान सित केही मेल खाएको जस्तो पनि लाग्यो, यो लेख त्यस पत्रिका मार्फत पढ्न नपाएका पाठकहरुले यस ब्लग मार्फत भए पनि पढ्ने मौका पाओस भने हेतुले एक चोटि फेरी राखेको हुँ।

बिदेशमा गै सके पछि नेपाली बिद्यार्थीहरुले कस्ता समस्या झेल्नु परि रहेको छ, त्यसको जानकारी सरकारलाई पनि न भएको त काहाँ होला र…! नेपालमा बसीरहेका अभिबावकहरुलाई पनि त्यति थाहा के होला र किन भने कति बिद्यार्थीहरुले आफुले पाएको समस्या आफ्नै मनमा दबाएर राखेका पनि हुन्छन्, कमै बिद्यार्थीहरुका अभिबावकहरुलाई मात्र थाहा हुन्छ होला, जो आफ्नो परिबारलाई आफुले भोगेका समस्या र कुराहरुको साँचो जानकारी दिएका हुन्छन, बिदेश जानु पुर्ब सबैले यही सोचेका हुन्छन कि उटा पुग्न पायो भने केही न केही ब्यबस्था त भै हाल्छ। तर तिनीहरुले न सोचेका र सोचे भन्दा फर्क भे दियो भने अनी मात्र सोच्न थाल्छ बेकारमै नेपाल छोडी बिदेशमा हन्टर खानलाई आएको ।
जसले भोगी सकेका हुन्छ या त त्यसलाई थाहा छ र जसले भोगि रहेका छन् त्यसलाई थाहा छ।
वापस नेपाल बोलाऊँ त्यतिका पैसा खर्च गरी पठाएकालाई नेपाल बोलाएर पनि के गर्ने, अनि छिमेकी तथा आफ्ना नाता गोटाहरुको अगाडी के जवाफ दिने। यस्तै प्रश्न तेर्सि रहेको हुन्छ…………….!
उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेशिने प्रसङ्ग नौलो होइन । आर्थिक हैसियतले सक्नेहरू मात्र होइन नसक्नेहरू पनि अनेकन् उपायहरू अवलम्बन गरी दिन दुई गुणा रात चौगुनाको गतिमा विदेशिएको सुनिन्छ । अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलियालगायत क्यानाडा, सिङ्गापुरसँगै छिमेकी राष्ट्र भारत, पाकिस्तान, चीनलगायतका देशमा पढ्न जानेहरू प्रशस्त छन् । ती विभिन्न राष्ट्रहरूमा पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूले औपचारिकरूपमा जे जति प्रक्रिया पूरा गर्छन्, त्यसको तथ्याङ्कका आधारमा विदेशमा सबैभन्दा बढी पढाइको आकर्षण बेलायतको रहेको छ । खासगरी आर्थिक मन्दीलगायतका विविध कारणले अष्ट्रेलिया अमेरिकातिरका विश्वविद्यालयहरूले भर्ना प्रक्रियामा जटिलता थपिदिएकाले र बेलायतको भने प्रवेशाज्ञा नीति केही लचिलो भएकाले पनि हाल बेलायतको पढाइमा आकर्षण देखिएको बताइन्छ । हुन त अचेल विदेशको पढाइ भन्नासाथ पहिले जस्तो सजिलो अवस्था र सरल नीति स्वदेशदेखि विदेशसम्ममा देखिँदैन । मुलुकमै भर्नाका लागि प्रक्रिया थालनी गर्न शैक्षिक ऋण सीमित बैंकहरूबाट लिनुपर्ने र एकाध बैंकको ऋण स्वीकृतिलाई मात्र विदेशका विश्वविद्यालयले स्वीकार्ने गरेको अवस्था छ । त्यति मात्र होइन हिजोआज त त्यसरी अध्ययनका लागि विश्वविद्यालयमा बुझाउन लिइने र पठाइने रकममा समेत कर लगाउनाले झन् जटिलता थपिदिएको छ । यसबाहेक राज्यसंयन्त्रले त्यसरी पढ्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूलाई अन्य कुनै आवश्यकीय सरसहयोग नगरेर केवल 'नो अब्जेक्सन' पत्र मात्र थमाउने अवस्थाबाट भलीभाँती सबै जानकार छन् ।
पनि स्वदेशमा आवश्यकीय र स्तरीय पढाइ नहुने भएपछि विद्यार्थीहरू विदेशिन्छन् नै । तर यसरी जब विद्यार्थीहरू विदेशिन्छन् तब उनीहरूलाई हामीले कुनै आपत्ति नभएको व्यहोराको चिठ्ठी थमाएर मात्र पुग्दैन । उनीहरूले पढ्नका लागि खर्चने रकमको निश्चित प्रतिशतसम्म कर लिएपछिको अवस्था र आˆना नागरिक भएको अर्थमा समेत उनीहरू के र कसरी कुन अवस्थामा पढेका र रहेका छन् ? त्यसको समय समयमा जानकारी एवं अनुगमन राज्यले गर्नुपर्छ । आज जसरी अष्ट्रेलिया एवं अमेरिकामा पढ्न गएका नेपाली विद्यार्थीहरूको 'बिजोग' को कुरो प्रकाशमा आएको छ, त्यसमा राज्यले कहीँ, कतै खोजी र चासो देखाएको पाइँदैन । केही समयअघि चीनमा मेडिकल पढ्न गएका विद्यार्थीहरूले 'इन्टर्न' को क्रममा भाषा समस्या व्यहोरेको दारुण कथासमेत हाम्रै अगाडि सार्वजनिक भएको हामीले देखेको नै हौँ । पक्कै पनि यथासमयमा राज्य संयन्त्रले उनीहरूमाथि चासो र चिन्ता दर्शाइदिएको भए पछि त्यसले आन्दोलनसम्मको स्वरूप पक्कै ग्रहण गर्दैनथ्यो । एकप्रकारले हामी मुलुकभित्रै आवश्यकीय मात्रामा स्तरीय शिक्षा दिन नसक्ने र होनहार विद्यार्थीहरू दिनदिनै पलायन हुने परिस्थितिलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य छौँ । यसैकारण अब यस विडम्बनालाई चिर्न एउटा स्पष्ट नीति, सोच र संयन्त्र बनाएर अनुगमन गरिनु अत्यावश्यक छ । आˆनो उच्च भविष्य निर्माणका लागि विभिन्न किसिमका समस्या खेप्दै पढ््नकै लागि विदेश पुगेकाहरू मुलुककै नागरिक हुन् भन्ने दृष्टिकोण सम्बद्ध पक्षले आत्मसात् गर्दै विदेशमा उनीहरू के-कस्तो अनुकूल वा प्रतिकूल परिस्थिति बीच बाँच्न बाध्य र विवश छन् भन्ने यथार्थ पत्ता लगाउन र समस्या देखिए त्यसमा तत्काल समाधान गर्न राज्य संवेदनशील हुनैपर्ने देखिएको छ

श्रोत: गोर्खापत्र